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मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि उनकी सरकार की मुफ्त योजनाओं का सीधा महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और बस यात्रा ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर राहत दी है। आइए जानते हैं AAP का दावा कितना सच है?

Delhi CM Atishi Claims: दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप सरकार ने अपनी मुफ्त योजनाओं को लेकर एक बार फिर जोर-शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के लिए नई 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' का ऐलान किया और कहा कि इस योजना से दिल्ली की आधी आबादी को अलग-अलग स्तर पर लाभ मिलेगा।  

मुफ्त योजनाओं का परोक्ष लाभ

मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि उनकी सरकार की मुफ्त योजनाओं का सीधा महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और बस यात्रा ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर राहत दी है। उनके मुताबिक, 'घर का बिजली-पानी का खर्च बचने से महिलाएं परिवार के अन्य जरूरतों पर पैसा खर्च कर पा रही हैं।'  

मुफ्त योजनाएं और उनका असर

  1. बिजली: 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक की खपत पर नाममात्र का बिल। नवंबर 2023 तक 48 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया।  
  2. पानी: 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त, जिससे 14 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए।  
  3. स्वास्थ्य: मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज व दवाइयां।  
  4. मुफ्त बस यात्रा: पिंक टिकट योजना के तहत रोजाना 11 लाख महिलाएं दिल्ली की डीटीसी बसों में मुफ्त सफर करती हैं।  

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दिल्ली सरकार की वित्तीय पहलुओं पर विपक्ष ने साधा निशाना

दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल ने इन योजनाओं की स्थिरता पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरप्लस बजट का मतलब सरकार का कल्याणकारी योजनाओं पर सही तरीके से खर्च न करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत और आधे-अधूरे अस्पताल इस बात का उदाहरण हैं कि योजनाओं का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पा रहा। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया और सवाल उठाए कि इन योजनाओं के लिए जरूरी धनराशि कहां से आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नई आय के स्रोत नहीं बनाए गए, तो भविष्य में यह योजनाएं दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती हैं।  

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इन लोगों के लिए दिल्ली सरकार का खास बजट

वर्तमान वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा जीएसटी और एक्साइज से होने वाली आय से आता है।  दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में यह योजनाएं आम आदमी पार्टी के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती हैं। 

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