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Arvind Kejriwal on Middle Class: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पुर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के मुद्दों पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास देश का असली सुपर पावर है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाला तबका भी है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ इतना ज्यादा है कि वे केवल 'एटीएम' बनकर रह गए हैं। साथ ही इनकम टैक्स में छूट सीमा 7 से 10 लाख किया जाने की अपील की है।
देश चलाने का काम करता है मिडिल क्लास
केजरीवाल ने कहा कि हजारों सामान्य लोग मिलकर देश चलाते हैं और वही मिडिल क्लास कहलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, यही वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को हर जगह टैक्स देना पड़ता है और उनकी 50 प्रतिशत से ज्यादा आमदनी केवल टैक्स चुकाने में चली जाती है।
पहली बार मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो
केजरीवाल ने बताया कि देश के इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम मिडिल क्लास के अधिकारों और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मैनिफेस्टो उनकी जिंदगी को आसान बनाने पर केंद्रित होगा।
मिडिल क्लास के लिए उठाई आवाज
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों को घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और टैक्स के रूप में भारी भरकम बोझ उठाना पड़ता है। उन्होंने मोदी सरकार से अपील की कि मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स चुकाने के लिए नहीं है। यह वर्ग देश का विकास करता है और इसे सम्मान मिलना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उन्हें राहत दी जाए।
"Middle Class की 50% से ज़्यादा कमाई सरकार को Tax देने में चली जा रही है।
— AAP (@AamAadmiParty) January 22, 2025
Tax terrorism देखिए, Middle Class ज़िंदा रहते हुए टैक्स तो दे ही रहा है, मरने के बाद भी उसे टैक्स देना पड़ रहा है।"@ArvindKejriwal #AAPKaMiddleClassManifesto pic.twitter.com/esFSb2h9TE
मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अहम मांगें
अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई अहम मांगें रखी हैं। उन्होंने शिक्षा बजट को 2 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करने, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने और उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी व स्कॉलरशिप की मांग की। हेल्थ बजट को भी 10 फीसदी करने और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाने की अपील की। इनकम टैक्स की छूट सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने और जरूरी चीजों पर जीएसटी खत्म करने की मांग की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और मुफ्त इलाज, साथ ही रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू करने की अपील की।
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