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हरियाणा के हांसी में बिजली निगम का ऑफिस लगातार चोरों के निशाने पर है। एक ही वर्ष में इस ऑफिस में 10 बार चोरी हो चुकी है। चोरों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सुराग नहीं लग रहा। बिजली कर्मचारियों को रोष बना हुआ है।

एक ही ऑफिस में एक साल में 10 बार चोरी : हांसी में भिवानी रोड स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ सिटी सब डिवीजन कार्यालय में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता के चलते अब यह समस्या और गंभीर हो चुकी है। अज्ञात चोरों ने 16 मार्च की रात को निगम के जूनियर इंजीनियर (जेई) कर्मबीर पहल के कार्यालय में सेंध लगाकर लाखों रुपये का कीमती सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को चुरा लिया। इस कार्यालय में एक साल में यह 10वीं चोरी है। जेई कर्मबीर ने बताया कि चोरों ने कार्यालय का ताला तोड़कर वहां रखी महत्वपूर्ण फाइलों, दस्तावेजों और बहुमूल्य सामान को चुरा लिया। उन्होंने बताया कि बार-बार हो रही इन घटनाओं के बावजूद न तो पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाया और न ही बिजली निगम के अधिकारियों ने कार्यालय में सामान व दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त निर्णय लिया।

पुलिस को कैमरा फुटेज भी सौंप चुके, चोर पकड़े नहीं गए

जेई के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब एसडीओ सिटी सब डिवीजन के कार्यालय को चोरों ने निशाना बनाया है। पिछले एक साल में यह लगभग 10वीं बार है जब कार्यालय में इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि चोरी की वारदात के बाद हर बार पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद आज तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। जबकि निगम कर्मचारियों द्वारा दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस को सौंपी गई थी, जिसमें चोरों की पहचान की जा सकती थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्पष्ट है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं।

कर्मचारियों में आक्रोश, ठोस कार्रवाई की मांग

बिजली निगम कार्यालय में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से बिजली निगम के कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों ने निगम के उच्च अधिकारियों और प्रशासन से जल्द से जल्द दफ्तर को नई बिल्डिंग में स्थानांतरित करने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि इस संबंध में जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो सकते हैं।

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