सीएम सैनी ने हरियाणा पुलिस को दी खुली छूट: अपराधियों पर कसेगी नकेल, कहा- जो जिस भाषा में समझे, उसे उसमें समझाओ

CM Nayab Saini: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस को खुली छूट दे दी है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इस साल के अंत तक राज्य के 70 फीसदी गांवों को मादक पदार्थों से मुक्त करने का लक्ष्य दिया है। सीएम सैनी ने पुलिस अधीक्षकों से अपने जिलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर ध्यान देने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि ' मादक पदार्थों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।' इसके साथ ही सीएम सैनी ने हरियाणा पुलिस को गाय तस्करी पर लगाम लगाने के लिए भी ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। 

सीएम सैनी ने शेयर की पोस्ट

बता दें कि सीएम सैनी ने पुलिस को खुली छूट देने को लेकर अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर की। इस पोस्ट में वो कह रहे हैं कि 'हमने गुंडागर्दी के लिए अपनी हरियाणा पुलिस को खुली छूट दी है। अगर कोई किसी व्यक्ति को धमकाता है, तो उसका इलाज उसी प्रकार से किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। हमने पूरा अधिकार दे रखा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। हमारी नियत साफ है और नियति भी स्पष्ट है। मानेसर के विकास को लेकर हम गति से काम करने वाले हैं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करने वाली है।

हरियाणा पुलिस को हमने खुली छूट दी है गुंडों का इलाज उसी की भाषा में कर दीजिए। pic.twitter.com/V7CHn9TAoK

— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) February 24, 2025

पुलिस अधिकारियों को दिए आदेश

इसके साथ ही सीएम सैनी ने पुलिस अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील होने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उनहोंने नूंह जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा पुलिस की बटालियन स्थापित करने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि 112 सेवा को और अच्छा बनाने के लिए प्रतिक्रिया समय को और कम करने के लिए काम किया जाएगा।

वर्तमान समय में 112 नंबर पर कॉल करने के बाद लगभग 6.30 मिनट में मदद मिल जाती है। इसके अलावा सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार अवैध अप्रवास को नियंत्रित करने को लेकर एक कानून पेश करने वाली है। आगामी बजट सत्र में कानून प्रस्ताव रखा जाएगा। 

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