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Haryana Government: हरियाणा में नायब सैनी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पहली बार ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसको लेकर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से पत्र जारी किया गया है। इसमें उन्होंने साफ किया है कि इस बार प्रदेश में ईद के दिन सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी। सरकार ने इस छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया है। बता दें कि 31 मार्च को मुसलमानों का ईद का त्योहार है, उससे पहले यह आदेश जारी किया गया है।
सरकार ने बताई ये वजह
इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी किए गए पत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 की क्लोजिंग का हवाला दिया गया है। पत्र में कहा गया कि 29 और 30 मार्च को वीकेंड है, जिसके चलते सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा 31 मार्च को वित्ती वर्ष का आखिरी दिन है, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया। बता दें कि हरियाणा की कुल आबादी में 6 फीसदी मुस्लिम हैं, जिनमें 18 लाख मुस्लिम वोटर हैं।
सरकार के कैलेंडर में थी ईद की छुट्टी
बता दें कि नए साल पर हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें इस साल मार्च के महीने में 3 छुट्टियां थी। इसमें 14 मार्च को होली, 23 मार्च की शहीद दिवस और 31 मार्च को ईद-उल-फितर की छुट्टी शामिल थी। वहीं, होली और शहीद दिवस की छुट्टियां बीत चुकी हैं, लेकिन ईद की छुट्टी से पहले से सरकार ने आदेश जारी करके उसे रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक तौर पर अहम माना जा रहा है। वित्त वर्ष के आखिरी दिन सभी विभागों में बहुत ज्यादा कामकाज होता है, जिसके लिए प्रशासन ने कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं
मुस्लिम विधायक ने सदन में जताई आपत्ति
सरकार की ओर से 31 मार्च को ईद की छुट्टी कैंसिल किए जाने को लेकर सदन में सवाल उठाया गया। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मुसलमानों का एक ही त्योहार होता है, जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि ईद की छुट्टी को गजटेड छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी में क्यों बदल दिया गया।
इस पर सीएम नायब सैनी ने जवाब दिया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के चलते यह फैसला लिया गया। सीएम ने कहा कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह गलत है, क्योंकि पूरे देश में ईद के दिन छुट्टी है। इस पर सीएम सैनी ने कहा कि सदन में इसे मुद्दा न बनाया जाए।
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