Logo
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज गुरूवार को उमरिया जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के किसानों, डेयरी उद्योग, अधोसंरचना और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज गुरुवार को उमरिया जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के किसानों, डेयरी उद्योग, अधोसंरचना और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उनकी घोषणाओं से प्रदेश के किसानों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

किसानों के लिए आर्थिक सहायता और समर्थन
मुख्यमंत्री ने किसानों की भलाई के लिए कई योजनाओं की घोषणा की:

  1. धान किसानों को प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपनी खेती में सुधार कर सकें।
  2. गेहूं की सरकारी खरीद 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
  3. डेयरी किसानों को दूध की सरकारी खरीद के साथ-साथ बोनस भी मिलेगा।
  4. सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे बिजली और डीजल की लागत कम होगी और किसान अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

अधोसंरचना विकास को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उमरिया जिले में सोन नदी पर दो पुलों के निर्माण की घोषणा की।

  1. 45 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल और 32 करोड़ रुपए की लागत से दूसरा पुल बनाया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
  2. 600 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना शुरू की जाएगी, जिससे राज्य में बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
  3. हर शहरी निकाय में गीता भवन का निर्माण
  4. मुख्यमंत्री ने हर शहर में गीता भवन बनाने की घोषणा की, जिससे लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक समर्पित स्थान मिल सके।

गौशालाओं का विस्तार और गोपालकों को अनुदान
प्रदेश में निराश्रित और असहाय गौ-वंशों की देखभाल के लिए सरकार नई गौशालाएं स्थापित करेगी।

  1. सरकार प्रति गौ-वंश 40 रुपए प्रतिदिन सहायता राशि प्रदान कर रही है।
  2. जो लोग 10 या अधिक गायों का पालन-पोषण करेंगे, उन्हें विशेष अनुदान दिया जाएगा।
  3. पीएम कुसुम योजना से किसानों को मिलेगा लाभ
  4. सरकार ने 169 किसानों के साथ पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) करने का निर्णय लिया है, जिससे किसान 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सरकार को 3.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बेच सकेंगे।
  5. चुने गए किसानों को 21 और 22 फरवरी को औपचारिक समझौता करना होगा।
  6. इस योजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा।

सभी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों और आम जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि और डेयरी उद्योग को बढ़ावा, सड़क और पुलों का निर्माण, धार्मिक स्थलों का विकास और सौर ऊर्जा का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

5379487