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मध्य प्रदेश की राजधानी में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राजस्व बढ़ाने पर फैसला लिया है। साथ ही विवि में कुलपति को अब कुलगुरु कहा जाएगा। कई अन्य फैसलों पर भी मुहर लगी है।

भोपाल। मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम अब कुलगुरु होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने मंजूरी मिली है। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी पॉलिसी को भी मंजूर किया है। कैबिनेट में कई अन्य विषयों सहित कल विधानसभा में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट (लेखानुदान) पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि राजस्व बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों और स्कूलों से डेढ़ किमी की दूरी पर शराब दुकानें होंगी। किसानों को हर साल की तरह इस बार भी शून्य फीसदी ब्याजदर पर कर्ज दिया जाएगा। 

जानें कैबिनेट बैठक में किन फैसलों पर लगी मुहर 

  • प्रदेश में बाल संरक्षण इकाई द्वारा हेल्पलाइन सेवा शुरू करने का फैसला भी लिया गया।
  • विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
  • विश्वविद्यालय के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। 
  • विश्वविद्यालय के कुलसचिव अब कुलपति कहलाएंगे।  
  • नई आबकारी पॉलिसी को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। 
  • पिछले बार के ठेका मूल्य से 15% अधिक पर शराब दुकानों के ठेके आवंटिट किए जाएंगे। 
  •  कुल दुकानों का 75% शराब दुकानों के ठेकेदार रिन्यूअल के लिए तैयार होने पर ही फिर से दुकान आवंटित की जाएगी। ऐसा नहीं होता होता है तो शराब दुकानों की फिर से नीलामी होगी। 
  • प्रदेश के धार्मिक स्थलों और स्कूलों से डेढ़ किमी की दूरी पर शराब दुकानें होंगी। 

सीएम ने पीएम के दौरे की दी जानकारी 
सीएम ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ आ रहे हैं। हमारी और पूर्व मुख्यमंत्री चौहान की सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में विकास और जन कल्याण के जो कार्य किए हैं, उन्हें आजादी के अमृत काल में वृहत्तर स्वरूप में आरंभ करने का संकल्प लेने के लिए वहां भव्य आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखानुदान आने वाला है, जिसके माध्यम से हम भविष्य का रोड मैप तय करेंगे।

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