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Budget 2025: अगर केंद्र सरकार NPS में टैक्स-छूट बढ़ने का फैसला लेती है तो यह स्कीम नौकरीपेशा और सेल्फ-एम्प्लॉयड दोनों के लिए बेहतरीन रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शन बना सकता है।

Budget 2025: यूनियन बजट 2025 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। वित्तीय विशेषज्ञों और टैक्स प्लानर्स का मानना है कि NPS में टैक्स बेनेफिट बढ़ाने और नियमों में बदलाव से इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद बनाया जा सकता है।

पिछले बजट के बड़े ऐलान
1) एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़ी 

अब एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी (प्लस डीए) का 14% तक NPS अकाउंट में योगदान कर सकते हैं।
 हालांकि, यह सुविधा सिर्फ नई टैक्स रीजीम अपनाने वाले टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा लोगों के लिए उपलब्ध है।

2) सेल्फ-एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए सीमित लाभ
नई टैक्स रीजीम में सेक्शन 80CCD(1B) के तहत मिलने वाला ₹50,000 का अतिरिक्त टैक्स बेनेफिट उपलब्ध नहीं है।

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बजट 2025 के लिए विशेषज्ञों की सिफारिशें
1) नई रिजीम में भी मिले सेक्शन 80CCD(1B) का लाभ  

विशेषज्ञों का कहना है कि ₹50,000 की टैक्स छूट को नई टैक्स रीजीम में भी लागू किया जाना चाहिए। इससे NPS में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ेगी। 

2) एन्युटी से मिलने वाली पेंशन को टैक्स फ्री करें
अभी NPS फंड के 40% हिस्से से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है और इससे मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल होती है।
अगर सरकार पेंशन को टैक्स के दायरे से बाहर कर देती है, तो यह रिटायर्ड लोगों के लिए बड़ा लाभ होगा।
 
3) फंड के इस्तेमाल में लचीलापन दिया जाए
 NPS के 40% फंड का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के बजाय, सब्सक्राइबर्स को इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का विकल्प मिलना चाहिए।
 निवेशकों को सिस्टमेटिक विद्ड्रॉल प्लान (SWP) या सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की इजाजत दी जा सकती है।
 इसका मुख्य कारण यह है कि एन्युटी रिटर्न सिर्फ 5.5%-6.5% है, जो बैंक FD के ब्याज से भी कम है।

NPS के मौजूदा नियम क्या हैं? 
वर्तमान में 60 साल की उम्र में NPS फंड का 60% हिस्सा टैक्स-फ्री होता है और इसे एकमुश्त निकाला जा सकता है।
 बाकी 40% फंड से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है।

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बजट 2025 से क्या उम्मीदें?

  • टैक्स बेनेफिट्स में सुधार:

 पुरानी और नई टैक्स रीजीम में उच्च टैक्स छूट या सरल नियम लागू हो सकते हैं।

  • एन्युटी नियमों में ढील:

सब्सक्राइबर्स को फंड के इस्तेमाल में ज्यादा विकल्प दिए जा सकते हैं।

  • सेल्फ-एम्प्लॉयड के लिए बेहतर प्रावधान:

 ऐसे निवेशकों के लिए नई टैक्स योजनाओं में शामिल किए जाने की संभावना।
 
अगर केंद्र सरकार ये बदलाव करती है, तो यह NPS को नौकरीपेशा और सेल्फ-एम्प्लॉयड दोनों के लिए एक बेहतरीन रिटायरमेंट प्लानिंग विकल्प बना सकता है।

(मंजू कुमारी)
 

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