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Swami Kosh-2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के 'स्वामी कोष-2' की शुरुआत की। यह कोष उन लाखों लोगों को राहत देगा, जिनके घर समय पर पूरे नहीं हो सके। इससे 1 लाख से अधिक अटके हुए मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 2019 में ‘स्वामी कोष’ की शुरुआत की थी, जिससे अब तक 50,000 घर पूरे हो चुके हैं। अब इस नई योजना से और अधिक परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
अटके हुए प्रोजेक्ट को मिलेगा नया जीवन
देश में हजारों लोग ऐसे हैं, जिन्होंने मकान खरीदा लेकिन समय पर कब्जा नहीं मिला। इस वजह से वे एक तरफ ईएमआई भर रहे हैं और दूसरी ओर किराया भी दे रहे हैं। स्वामी कोष-1 के तहत 50,000 मकानों का निर्माण पूरा हुआ, और 2025 में 40,000 और घर देने की योजना है। इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने स्वामी कोष-2 की घोषणा की है। यह सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों की साझेदारी से चलाया जाएगा। इससे उन प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी, जो कई सालों से अधूरे पड़े हैं।
टैक्सपेयर्स के लिए भी अच्छी खबर
बजट 2025 में घर के मालिकों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब टैक्सपेयर्स बिना किसी शर्त के खुद के कब्जे वाली दो संपत्तियों का वार्षिक मूल्य शून्य घोषित कर सकते हैं। पहले इसके लिए कुछ शर्तें थीं, जिससे लोगों को दिक्कत होती थी। अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनके पास दो मकान हैं, लेकिन वे उसमें खुद रहते हैं। सरकार का यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ की योजना
सरकार ने देश के शहरी इलाकों के विकास के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। ‘शहरी पुनरुद्धार योजना’ के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इससे शहरों का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा, जिसमें पानी, सफाई और यातायात जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, भू-अभिलेखों को डिजिटाइज करने के लिए ‘राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन’ भी शुरू किया जाएगा। इससे भूमि रिकॉर्ड्स को अपडेट करने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, 50 स्थलों का होगा विकास
बजट में पर्यटन को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। सरकार ने घोषणा की है कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। राज्यों की भागीदारी से इन स्थलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा, जिससे देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा, सरकार मुद्रा योजना के तहत होमस्टे को बढ़ावा देगी, जिससे पर्यटन के जरिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह कदम न सिर्फ पर्यटन को मजबूत करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगा।
