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LG orders to Delhi sealed Secretariat: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें दिल्ली सचिवालय को सील करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही किसी भी सरकारी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को सचिवालय परिसर से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है।
सभी विभागों को जारी हुआ सख्त आदेश
दिल्ली सरकार के संयुक्त सचिव प्रदीप तायल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के सरकारी रिकॉर्ड को बिना अनुमति सचिवालय से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। यह आदेश न केवल सचिवालय कार्यालयों पर लागू होगा, बल्कि मंत्रिपरिषद के कैंप ऑफिसों और अन्य सरकारी एजेंसियों पर भी लागू होगा।
चुनाव नतीजों के तुरंत बाद सचिवालय पर बढ़ाई गई सुरक्षा
चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद यह कदम उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत के साथ ही प्रशासन ने दिल्ली सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि को रोकने के लिए सचिवालय के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई।
Delhi: LG orders that no files, documents, or computer hardware be taken out of Delhi Secretariat without General Administration Department's permission.
— IANS (@ians_india) February 8, 2025
(Visuals from outside the Delhi Secretariat) pic.twitter.com/1fxVyyidjQ
क्या भ्रष्टाचार की फाइलें छिपाने का हो रहा है प्रयास?
इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि AAP सरकार पर पिछले 10 वर्षों में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस आदेश के पीछे भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों और रिकॉर्ड को छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही?
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सचिवालय सील करने का असली कारण क्या?
सरकार का कहना है कि यह कदम सरकारी डेटा और दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। लेकिन कई लोग इसे चुनावी नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं। BJP समर्थकों का दावा है कि यह आदेश AAP सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि चुनाव परिणाम घोषित होते ही सचिवालय को सील करना संदेह पैदा करता है।
General Administration Department, Government of Delhi issues a notice.
— ANI (@ANI) February 8, 2025
"To address security concerns and the safety of records, it is requested that no files/documents, Computer Hardware etc. may be taken outside Delhi Secretariat complex without permission from GAD. It is… pic.twitter.com/VZU4CU5xpt
सभी विभागों को सतर्क रहने का निर्देश
GAD द्वारा सभी संबंधित ब्रांच इंचार्जों को अपने विभागों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति सरकारी दस्तावेजों को बाहर नहीं ले जा सकता। साथ ही BJP के दिल्ली में सरकार बनाने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार सचिवालय में मौजूद सरकारी फाइलों की जांच कराएगी? क्या AAP सरकार के पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों की गहन समीक्षा होगी?
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