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Waqf Amendment Bill JPC Meeting: दिल्ली में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में शुक्रवार (24 जनवरी को) विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। यह बैठक 24 जनवरी की सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि उन्हें विधेयक में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अध्यक्ष जगदंबिका पाल की अगुवाई में यह बैठक हो रही थी। हंगामे के कारण बैठक कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
मीरवाइज उमर फारूक को लेकर विवाद
बैठक में कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक को बुलाने को लेकर विवाद हुआ। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि BJP दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में विधेयक पर रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रही है। हंगामे के कारण बैठक में बाधा उत्पन्न हुई और 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
#WATCH | Delhi | On today's meeting of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on the Waqf (Amendment) Bill, 2024, Committee Chairman Jagdambika Pal says, "J&K's Mirwaiz Umar Farooq sahib (Hurriyat Conference chairman and chief cleric of Kashmir) had been wanting to meet the… pic.twitter.com/F7ayYVCMIP
— ANI (@ANI) January 24, 2025
TMC सांसद ने बताया बैठक को 'तमाशा'
TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने बैठक से बाहर आकर बयान दिया कि समिति की कार्यवाही तमाशा बन गई है। उन्होंने 27 जनवरी को होने वाली बैठक की तारीख को 30 या 31 जनवरी तक टालने की मांग की। हालांकि, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी सांसदों के व्यवहार को गैर-संसदीय बताया और कहा कि वे बहुमत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
VIDEO | Here's what TMC MP Kalyan Banerjee (@KBanerjee_AITC) said on Joint Parliamentary Committee (JPC) meeting on Waqf (Amendment) Bill.
— Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2025
"We repeatedly requested the meeting to be held on January 30, 31 but our requests were not heard. When we landed in Delhi last night... the… pic.twitter.com/9rzGsLdZWX
वक्फ संपत्ति के डिजिटलीकरण पर चर्चा
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का मकसद वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसके जरिए अवैध कब्जों को खत्म करने और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए कानूनी सुधार किए जाने की योजना है। JPC ने दिल्ली में पिछले 6 महीनों में 34 बैठकें की हैं। बिल में 44 संशोधनों पर चर्चा की जानी है। हालांकि, विपक्षी सांसद इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं और इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।
शीतकालीन सत्र में बढ़ा था कार्यकाल
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान JPC का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अब समिति को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। यह रिपोर्ट 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में पेश की जाएगी। अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि 31 जनवरी को रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। विधेयक पर बनी 31 सदस्यीय समिति की पहली बैठक 22 अगस्त 2024 को हुई थी। बिल में 44 संशोधनों पर चर्चा की जानी है। हालांकि, विपक्षी सांसद इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं और इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।
