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Nari Shaktikaran Mission: मध्य प्रदेश में खरगोन के महेश्वर में शुक्रवार को मोहन कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस दौरा उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर और चित्रकूट सहित 19 शहरों को पवित्र नगरी घोषित कर शराब बंदी का निर्णय लिया गया। साथ ही देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को मंजूरी दी गई। इसके जरिए महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा।
नारी सशक्तिकरण मिशन के उद्देश्य
- देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत महिलाओं के समग्र विकास के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास, सुरक्षा और सरकारी सेवाओं को सुगम बनाया जाएगा।
- आर्थिक स्वावलम्बन और समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रयास किए जाएंगे। समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए पुरुषों में संवेदनशीलता बढ़ाने जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे।
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नारी सशक्तिकरण मिशन के लक्ष्य
देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में जन्म के समय लिंगानुपात में 5 अंक प्रति हज़ार की वृद्धि कर बालिकाओं की शिक्षा में 5% की वृद्धि, मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की कमी, महिला अपराधो में 5 अंक की कमी, बाल विवाह रोकने और महिला श्रमबल भागीदारी दर में 3 फीसदी की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
मोहन कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
- भोपाल के बावड़ियाकलां चौराहा (अपोलो सेज अस्पताल) से ऑशिमा मॉल तक 733 मीटर लंबे रेलवे ओवर ब्रिज और 310 मीटर एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 144 करोड़ 18 लाख की स्वीकृति दी गई है।
- सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले पर प्रतिबंध से छूट देने को स्वीकृति दी गई। संबंधित विभाग विशेष परिस्थिति में तबादला आदेश जारी कर सकेंगे। इसे मंत्री से अनुमोदित कराना होगा।
- इंदौर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर नगर (महू) में डॉ. बीआर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को विधि संकाय शुरू करने 25 करोड़ दिए जाएंगे। डॉ. बी.आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा।
- मंत्रि-परिषद द्वारा ने मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जैसे नए जिलों में जिला चिकित्सालय संचालन के लिए 424 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। इसमें 421 नियमित और 3 संविदा पद शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की अनुदान व्यवस्था में बदलाव किया गया है। किसान को अब मार्जिन मनी के तौर पर प्रोजेक्ट कास्ट का 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा। शेष राशि बैंक ऋण ले सकेंगे।
- मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी (एवीजीसी/एक्सआर) नीति-2025 को मंजूरी दी है। इससे एवीजीसी-एक्सआर उद्योग के लिए अनुकूल महौल बनेगा। निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
