दिल्ली मेट्रो में छात्रों को किराये में छूट मिले: अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, डीटीसी में भी राहत देने की तैयारी!

Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली विधानसभा को लेकर 5 फरवरी को मतदान होने वाला है और 8 फरवरी को मतगणना होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में फ्री की कई रेवड़ियां बांटने का ऐलान कर चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वोटर्स को लुभाने के लिए एक और सियासी दांव चला है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में पीएम मोदी से मांग की हैं कि छात्रों को दिल्ली मेट्रो के सफर में लगने वाले किराए में 50 फीसदी की छूट दी जाए।

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अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर छात्रों के पक्ष में मांग उठाई। उन्होंने पत्र में लिखा कि दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50 फीसदी छूट मिलनी चाहिए।  दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी 50 फीसदी हिस्सेदारी है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पर होने वाला खर्च बांटना चाहिए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बसों में भी छात्रों के मुफ्त सफर को लेकर योजना बना रहे हैं। 

AAP राष्ट्रीय संयोजक @ArvindKejriwal जी ने Students को मेट्रो किराए में 50% छूट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र✍️

👉 पत्र में केजरीवाल जी ने कहा - दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर इससे होने वाले खर्च को वहन करें

👉 दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त करने के… pic.twitter.com/LgtOh6iS5l

— AAP (@AamAadmiParty) January 17, 2025

दिल्ली मेट्रो में 50-50 फीसदी उठाएंगे खर्चा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये एक अहम कदम है। इस मामले पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखा। बड़े पैमाने पर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र आवाजाही के लिए दिल्ली मेट्रो पर निर्भर हैं। छात्रों के कंधों पर से वित्तीय बोझ कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो के सफर  में उन्हें 50 फीसदी की छूट मिलनी चाहिए। साथ ही कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमति जताएंगे और साथ ही इस योजना के तहत आने वाले खर्च को 50-50 फीसदी वहन करेंगे। 

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